नयाँ नेतृत्व आएसँगै न्यायाधीश नियुक्ति तथा कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्को सक्रियता बढेको छ । नयाँ नेतृत्व र सदस्यता आएपछि २० चैतदेखि १६ वैशाखसम्म चारवटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकमा दुई न्यायाधीशको नियुक्ति र ३४ उजुरीमाथि निर्णय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

न्यायपरिषद्मा पाँचमध्ये दुईजना महिला सदस्य छन् । परिषद्को नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरिरहेकी छिन् भने सदस्यका रूपमा संघीय कानुनमन्त्री सोविता गौतम रहेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल पनि परिषद्का सदस्य छन् ।

१७ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेकी हुन् । त्यसपछि १३ चैतमा सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

परिषद्का अनुसार पहिलो बैठक २० चैतमा बसेको थियो, जसले केही पुराना उजुरी तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । दुईदेखि तीन वर्ष पुराना १० उजुरी तामेलीमा पठाइएको थियो । सो बैठकले उजुरी फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिने र बैठकलाई नियमित रूपमा (सम्भव भएसम्म साप्ताहिक) सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

पाँच दिनपछि अर्थात् २५ चैतमा बसेको परिषद्को अर्को बैठकले उच्च अदालत विराटनगरकी न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यलाई ओखलढुंगा इजलासमा काजमा खटाउने निर्णय लिएको थियो । साथै, काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईलाई कैलाली जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदका लागि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूलाई अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय लिएको थियो । बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङलाई अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी तोक्न पनि सरकारलाई परामर्श दिएको थियो ।

सोही दिन उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउनसमेत सिफारिस गरिएको थियो । सो बैठकमा १५ उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएको थियो ।

यसैगरी, १० वैशाखमा बसेको बैठकले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको प्यानलमा तीन न्यायाधीशको नाम थप गरेको थियो । न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल तथा टेकप्रसाद ढुंगानालाई इजलास समूहमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो । यस दिन नौवटा उजुरीमाथि निर्णय भएको परिषद्ले जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक गत मंगलबार मात्र परिषद्ले परिषद्कै सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रहने गरी पदस्थापन गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले बताए ।

हाल जिल्ला अदालतमा २८७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा कुनै पद रिक्त नभएको परिषद् प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘उच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । एकजना हिजो (बिहीबार) सिफारिस हुनुभो । बाँकी तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अनि मुख्य न्यायाधीशचाहिँ दुईजना नियुक्त हुन बाँकी छ,’ उनले भने । 

यसैगरी प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना रहने सर्वोच्च अदालतमा भने प्रधानन्यायाधीशकै पद रिक्त छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । उनीसमेत कुल १८ जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गरे पनि न्यायाधीश भने परिषद्बाटै सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइपश्चात् नियुक्त हुन्छन् ।